मनरेगा योजना 

मनरेगा योजना को भारत सरकार द्वारा एक रोजगार गारंटी योजना के रूप में लागू किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) द्वारा मनरेगा योजना का संचालन किया जाता है। इस योजना को विधानसभा में 7 सितंबर 2005 को पारित किया गया है। इसके बाद 200 जिलों में 2 फरवरी 2006 को मनरेगा योजना को शुरू किया गया। MGNREGA Yojana को शुरुआत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा NREGA) कहा जाता था। लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। यह योजना गांव में रोजगार की व्यवस्था बढ़ाने के उद्देश्य से चलाई गई है। ताकि गांव के लोगों को भी शहर की तेरा सुविधाएं प्राप्त हो सके और वह गांव को छोड़कर शहर की ओर पलायन ना करें। इस योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत गांव के लोगों की क्षमता में वृद्धि हेतु आरंभ किया गया था। इसके अंतर्गत ग्राम के लोगों को वर्ष में कम से कम 100 दिनों तक के लिए कोई काम प्रदान किया जाता है, और किसी प्रकार के कार्य की व्यवस्था ना होने पर उन्हें बेरोजगारी भत्ता के रूप में कुछ सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का नाम पूर्व में नरेगा योजना रखा गया था। 

भारत सरकार द्वारा मनरेगा योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को उनके निवास स्थान के समीप ही 100 दिन का रोजगार प्रदान करना है। ताकि ग्रामीणों की आजीविका के आधार को मजबूत कर उनका सामाजिक समावेश सुनिश्चित किया जा सके और साथ ही इस योजना के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार प्रदान कर अन्य शहरों में होने वाले पलायन को रोकना है। इस योजना के तहत ग्रामीण गरीबों के आजीविका के आधार को मजबूत कर बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाता है। मनरेगा योजना आजीविका को मजबूत और गरीब परिवार की आय में वृद्धि करने के लिए आरंभ की गई है। जिसका मुख्य लक्ष्य समाज के कमजोर वर्ग को मुख्यधारा में सम्मिलित करना है और भारत में पंचायती राज प्रतिष्ठानों को और मजबूती प्रदान करना है।

मनरेगा जॉब कार्ड रोजगार प्राप्त करने के लिए प्राथमिक दस्तावेज होता है। जो एक श्रमिक व्यक्ति की पहचान करता है। MNREGA Job Card इसी योजना के तहत स्थानीय ग्राम पंचायत के साथ रजिस्टर्ड होता है। इस जॉब कार्ड में रजिस्टर्ड व्यक्ति का नाम, नरेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, घर में आवेदकों की जानकारी इत्यादि दी गई होती है। MNREGA Job Card श्रमिक के अधिकारों को दस्तावेजी प्रमाण पत्र के रूप में भी कार्य करता है। ग्रामीण परिवारों के नागरिकों को नरेगा जॉब कार्ड स्थानीय क्षेत्र में ग्राम पंचायत में काम करने के लिए आवेदन की अनुमति देता है और प्रक्रियाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करता है ताकि श्रमिकों के साथ धोखाधड़ी ना हो सके। MNREGA Job Card का उपयोग आप बैंक खाता खोलने के लिए बैंक और पोस्ट ऑफिस में KYC को पूरा करने के लिए भी किया जा सकता है।

• मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को रोजगार की उत्पत्ति अकुशल श्रम के लिए प्रत्येक श्रमिकों को 100 दिनों का गारंटी रोजगार दिया जाता है।
• ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) द्वारा मनरेगा योजना का संचालन किया जाता है।
• इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब श्रमिकों को उनके निवास स्थान के समीप ही रोजगार दिया जाता है।
• इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक लाभार्थी को 15 दिन के अंदर जॉब कार्ड जारी किया जाता है जॉब कार्ड मिलने के बाद लाभार्थी को 100 दिनों की रोजगार की गारंटी मिल जाती है।
• श्रमिकों को उनकी मजदूरी का पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है।
• ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार प्रदान कर इस योजना के माध्यम से अन्य शहरों में होने वाले पलायन को रोकना है। 
• MNREGA योजना के तहत एक व्यक्ति को 1 वर्ष में केवल 100 दिन का ही काम दिया जाता है और उसे उसी के अनुसार काम के पैसे दिए जाते हैं। नरेगा जॉब कार्ड धारकों को उसके राज्य के अनुसार प्रतिदिन के कार्य का वेतन जाता है।
• MNREGA योजना के अंतर्गत 1 दिन में एक व्यक्ति से कुल 9 घंटे काम लिया जाता है और उसमें भी उसे 1 घंटे का आराम दिया जाता है। यानी इस योजना के तहत केवल श्रमिक मजदूर से प्रतिदिन कुल 8 घंटे का काम लिया जाता है।
• धोखाधड़ी से बचने के लिए मनरेगा कार्ड बनवाना अनिवार्य होता है।
• भारत सरकार द्वारा सभी ऐसे लोगों को मनरेगा कार्ड बनवाया गया है जो इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक है।
• देश में जो भी काम मजदूरों के होते हैं वह सभी काम मनरेगा योजना के अंतर्गत कराए जाते हैं।
• कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, किसी भी राज्य से संबंध रखता हो, किसी भी जाति या धर्म का हो उन सभी को बराबर मात्रा में इस योजना के तहत काम दिया जाता है।
• अगर किसी कारणवश MNREGA के तहत कोई व्यक्ति काम करते हुए घायल हो जाता है या उसे गंभीर क्षति होती है तो उसकी चिकित्सा का सारा खर्च सरकार द्वारा दिया जाता है।
• इस योजना के माध्यम से देश में विकास में भी उन्नति देखने को मिली है।
• इस योजना के तहत पुरुषों के साथ-साथ महिला वर्ग को भी 1/3 भाग आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

• मनरेगा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
• ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे नागरिक ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
• ऐसे आवेदक जो अकुशल कार्य करने के लिए तत्पर है इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

• आधार कार्ड
• पहचान पत्र
• राशन कार्ड
• जाति प्रमाण पत्र
• निवास प्रमाण पत्र
• आय प्रमाण पत्र
• बैंक पासबुक
• पासपोर्ट साइज फोटो
• मोबाइल नंबर

• आवेदक को मनरेगा की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।
• ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज खुल जायेगा ।
• इस होम पेज पर Gram Panchayat का सेक्शन दिखाई देगा, इस सेक्शन में से Data Entry के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
• ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जायेगा, इस पेज पर आवेदक को अपनी स्टेट को चुनना होगा।
• स्टेट चुनने के बाद एक नया पेज खुल जायेगा।
• इसके बाद लॉगिन फॉर्म खुल जायेगा। इस फॉर्म में Financial Year, District, Block, Panchayat, User ID, Password,कैप्चा कोड आदि को चुनना होगा।
• इसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा।
• लॉगिन करने के बाद अगला पेज खुल जायेगा, इस पेज पर Registration & Job Card के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
• क्लिक करने के बाद BPL Data के विकल्प पर क्लिक करना होगा, विकल्प पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुल जायेगा।
• इस फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे गांव, परिवार के मुखिया का नाम, मकान संख्या, वर्ग, पंजीकरण की तारीक, आवेदक का नाम, आयु आदि भरनी होगी।
• सभी जानकारी भरने के बाद save के बटन पर क्लिक करना होगा| सेव करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जायेगा और फिर आवेदक को अपनी फोटो अपलोड करनी होगी।
• इस प्रकार आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

नरेगा जॉब कार्डधारकों को सरकार द्वारा प्रतिदिन किये गए कार्य और उनकी हाजरी अनुसार पेमेंट आवेदकों के बैंक खातों में ट्रांसफर करवाई जाती है, जिसके अंतर्गत आवेदक अपने पेमेंट भुगतान की जाँच आसानी से योजना के आधिकारिक पोर्टल पर कर सकते हैं। इसके लिए जॉबकार्ड धारकों को उनके किए गए कार्य पर कितनी धनराशि प्रदान की गई है, या पेमेंट की भुगतान राशि आवेदकों के बैंक खातों में पहुँची या नहीं इसके लिए आवेदक अपने राज्यों अनुसार मनरेगा का पेमेंट कैसे चेक कर सकते हैं, इसकी जानकारी आवेदक दी गई प्रक्रिया को पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं।

1. सबसे पहले आवेदक को नरेगा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
2. जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
3. होम पेज पर आवेदकों को ट्रांसपेरेंसी & एकाउंटेबिलिटी का विकल्प दिखाई देगा, यहाँ आपको Job Cards के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
4. अब नए पेज पर राज्यों क लिस्ट खुलकर आ जाएगी, जिसमे से आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
5. अपने राज्य पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रिपोर्ट्स का फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसमे पूछी गई सभी जानकारी जैसे वित्तीय वर्ष, जिला, ब्लॉक, पंचायत अदि दर्ज करना होगा।
6. अब आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
7. इसके बाद अगले पेज पर आपको अपने राज्य के जॉब कार्ड लिस्ट में शामिल लोगों की सूची दिखाई देगी, जिसमे उनके नाम और जॉब कार्ड नंबर प्रदान किए गए होंगे।
8. यहाँ आपको अपने नाम को ढूँढ़कर अपने जॉब कार्ड नंबर पर क्लिक करना होगा।
9. जॉब कार्ड नंबर पर क्लिक करने के बाद आपको जॉब कार्ड से संबंधित सारा विवरण प्राप्त हो जाएगा, यहाँ आपके द्वारा योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों की सूची प्राप्त हो जाएगी, जिसमे से आप जिस भी कार्य या वर्ष के पेमेंट भुगतान की जाँच करना चाहते हैं, आपको उस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
10. इसके बाद अगले पेज पर आपको नीचे डिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ़ मस्टरोल यूसड का विकल्प दिखाई देगा, जिसके आगे दी गई सख्या पर आपको क्लिक करना होगा।
11. अब आपके सामने मस्टरोल डिटेल्स खुलकर आ जाएगी जिसमे आपको मस्टरोल रोल संख्या, तारीख, कार्य का नाम, संख्या आदि जानकारी के साथ प्रतिदिन किये गए कार्य की उपस्थिति के अनुसार आपकी हाजरी की जानकारी, और हाजरी के आधार पर प्रदान की गई पेमेंट के कुल भुगतान आदि की जानकारी प्रदान की गई होती है।
12. इस तरह आप आपने खाते में प्रदान की गई धनराशि की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

योजना के अंतर्गत किये गए कार्य और भुगतान राशि की जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक पेमेंट सूची में अपना नाम देखने के लिए दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

• आवेदक सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
• उसके बाद आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
• अब होम पेज पर आपको पंचायत वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
• इसके बाद नए पेज पर आपको ग्राम पंचायत वाले विकल्प पर क्लिक करके Generate Reports के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
• अब आपके सामने राज्यों की सूची खुलकर आ जाएगी, जिसमे से आपको अपने राज्य के विकल्प का चयन करना होगा।
• इसके बाद आपके सामने रिपोर्ट्स का फॉर्म आ जाएगा, जिसमे आपको वित्तीय वर्ष, जिला, ब्लॉक, पंचायत आदि जानकारी दर्ज करके प्रोसीड के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
• प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आपको बहुत से विकल्प दिखाई देंगे यहाँ आपको Work वाले सेक्शन में Consolidate Report of Payment to Worker के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
• अब आपके सामने आपके राज्य की वित्तीय वर्ष सूची खुलकर आ जाएगी।
• यहाँ आपके नाम के साथ आपके गाँव का नाम, आवेदक का नाम, पिता या पति का नाम, वर्क नाम और कोड, कार्य के दिन, भुगतान राशि की जानकारी लिस्ट में प्राप्त कर सकेंगे।
• इस तरह आप पेमेंट सूची में अपना नाम देख सकेंगे।